विभिन्न मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजा गया
नांदेड, एम अनिलकुमार| नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष भगवान ढगे इनके नेतृत्व में 15 दिसंबर को धरना दिया गया. इस आंदोलन में नांदेड़ शहर और जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे. इस समय विभिन्न मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और संबंधितों को भेजा गया है. यह चेतावनी भी दी गई है कि सरकार जल्द ही मांगों को मान ले अन्यथा नांदेड़ जिला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा.
भेजे गये इस बयान में बताया गया है कि, जिले में खेती की जमीन और बंदोबस्ती की जमीन 1971 से रैयतों के कब्जे में है. 2011 तक अतिक्रमणों को नियमित कर दिया गया, लेकिन आज भी कई गायरान धारकों की कृषि भूमि और बस्तियों को नियमित नहीं किया गया है। गायरान धारकों को नियमानुसार मालिकाना हक दिया जाए। अर्धापूर तहसील के डेलुब (बू) गांव के 140 परिवार पिछले 50 सालों से रह रहे हैं. उन्हें सभी सेवा सुविधाएं ग्राम पंचायत से मिलती हैं, ग्राम पैटर्न 8 में ग्राम पंचायत को भोगवटादार के रूप में पंजीकृत किया गया है। जबकि वे नियमित टैक्स का भी भुगतान करते है, किंतु स्थानीय प्रशासन उन्हें यह कहकर विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं से वंचित कर रहा है कि उन्हें मालिकाना स्थान की आवश्यकता है, भले ही पहले घर बन गए हों। इसके लिए कब्जे वाले मकानों को नियमित कर मालिकाना हक दिया जाए और मकान व अन्य सुख-सुविधाओं का लाभ पहले से दिया जाए।
अर्धापूर तहसील के डेलुब (बू) गांव के मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के निर्माण की अनुमति दी जाए। विष्णुपुरी जिला नांदेड़ गांव के बौद्ध कब्रिस्तान तक जाने के लिए 12 फीट चौड़ी सड़क को मंजूरी दी जाए. वर्तमान में रमाई घरकूल योजना के लिए दी जाने वाली सब्सिडी अपर्याप्त है और लाभार्थियों को 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जानी चाहिए। डॉ. बाबासाहब अंबेडकर कृषि स्वालंबन योजना के तहत कुएं के लिए 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाए। योजना में कुओं की दूरी, आय सीमा, खेत सीमा आदि दमनकारी शर्तों को समाप्त किया जाए, रोजगार गारंटी योजना की शर्तों के अनुसार योजना लागू की जाए। नांदेड़ शहर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिकृति प्रतिमा के पीछे जी.एस.टी कार्यालय की जगह विस्तार के लिए नगर निगम को सौंपी जाए और प्रतिमा का सौंदर्यीकरण कराया जाए।
नांदेड़ के तहसील कार्यालय को नांदेड़ दक्षिण और नांदेड़ उत्तर नामक दो तहसील कार्यालयों में विभाजित किया जाना चाहिए। नांदेड़ टेक्सटाइल मिल एरिया के डेगावचाल, भैयासाहेब अम्बेडकर नगर, भीमघाट, गंगाचाल, नल्लागुट्टा चाल, पक्की चाल, खड़कपुरा के नागरिकों को जहां वे रहते हैं, वहां सरकारी योजना के तहत पक्का मकान दिया जाए। संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाई जाए और उन्हें बेघर होने से बचाने के लिए मासिक सब्सिडी दी जाए। पिछड़ी अनुसूचित जाति और जनजाति के फंड को अन्यत्र डायवर्ट नहीं किया जाना चाहिए।
सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को महंगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ाया जाए और उन्हें नियमित छात्रवृत्ति दी जाए। गरीब और जरूरतमंद मराठा, मुस्लिम और धनगर समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी मांगों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए अन्यथा नांदेड़ जिला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस बयान पर भगवान ढगे केंद्रीय सदस्य जिला अध्यक्ष, दीपक सातोरे जिला उपाध्यक्ष, पुंडलिकराव कांबले जिला उपाध्यक्ष. अशोक गच्छे जिला महासचिव, शुद्धोधन पाइकराव अध्यक्ष हदगांव, सुरेश धवले जिला सचिव, पद्माकर कोकरे जिला संगठक, खंडेराव शिंदे तालुका अध्यक्ष मुखेड़, राजू खाड़े जिला महासचिव, भिवाजी थोरात अध्यक्ष अर्धापूर, अशोक खाड़े महानगर अध्यक्ष, प्रशांत निखाते, तालुका अध्यक्ष मुदखेड समेत कई लोगों के हस्ताक्षर हैं.