जिला परिषद करणवाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति की अनुशंसा पर मुहर लगा दी
नांदेड़, एम अनिलकुमार| केंद्र एवं राज्य सरकार ने जिले के हर घर में नल से जल पहुंचाने के नेक इरादे से सितंबर 2020 से "हर घर नल से जल" योजना शुरू की है। नांदेड़ जिला परिषद के अंतर्गत क्रियान्वित इस योजना से लगभग 1 हजार 234 योजनाओं के माध्यम से यह कार्य शुरू किया गया है. इनमें से लगभग 387 योजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदार धीमी गति से और देरी से काम करते रहे, जिला परिषद ने आखिरकार उनके खिलाफ नियम और शर्तों के अनुसार कार्रवाई की। नियम और शर्तों के तहत दी गई सीमा से अधिक देरी के लिए 387 ठेकेदारों पर हर दिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस ठेकेदार के अलावा 15 ठेकेदारों को तय मापदंड के अनुरूप काम पूरा नहीं करने के कारण जिला परिषद ने काली सूची में डाल दिया है.
नांदेड़ जिले में जलजीवन मिशन का काम दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल द्वारा एक स्वतंत्र समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जलदाय विभाग, निर्माण विभाग एवं जल संरक्षण विभाग के कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी सदस्य थे। इस कमेटी ने जिले में योजनाओं की समीक्षा की. इसमें 387 ठेकेदारों सहित 15 अन्य ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई और उनके खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल को सौंपी गई. उन्होंने इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर कार्रवाई पर मुहर लगा दी।
"हर घर नल से जल" की अवधारणा के माध्यम से जिले के 1 हजार 540 गांवों में 2024 तक प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत नल प्रदान करके प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिला परिषद के माध्यम से उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ठेकेदारों को काम सौंपा गया।